केंद्र सरकार ने राज्यों से जिला खनिज कोष (District Mineral Funds) का नियंत्रण अपने हाथ में लिया
केंद्र ने राज्य से जिला खनिज कोष (District Mineral Fund – DMF) फंड का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।
मुख्य बिंदु
- यह खनन पट्टा धारकों (mining lease holders) से अनिवार्य योगदान से अर्जित धन में से किसी भी व्यय को मंजूरी देने या अनुमोदित करने के राज्यों के अधिकार को अस्वीकार करता है।
- 2015-16 के बाद से, जब DMF फंड प्रभावी हुआ, 49,400 करोड़ रुपये से अधिक फंड में प्रवाहित हुए।
केंद्र ने अपने हाथ में नियंत्रण क्यों लिया?
खान मंत्रालय के अनुसार, इस कदम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ऐसे उदाहरण हैं जहां DMF के धन को राज्य या राज्य स्तर के कोष या राज्य स्तर के कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष के समेकित कोष में स्थानांतरित किया जा रहा है। यह बदले में DMF के निर्माण के उद्देश्य को विफल कर रहा था।
जिला खनिज कोष (District Mineral Funds)
MMDR (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसार, राज्य सरकारों को खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के हित और लाभ के लिए सभी जिलों में DMF स्थापित करना अनिवार्य है। पट्टा धारकों को राज्य सरकारों को रॉयल्टी का भुगतान करने के अलावा इन गैर-लाभकारी संस्थाओं में रॉयल्टी का एक निश्चित प्रतिशत योगदान देना अनिवार्य है।
इस फंड का उपयोग कैसे किया जाता है?
DMF को इन फंड्स का उपयोग खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के कल्याण के लिए करना आवश्यक है। इस प्रकार, आदिवासी आबादी इसकी प्रमुख लाभार्थी हैं। इस योजना को “प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना” (Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana) भी कहा जाता है।