केंद्र सरकार ने ‘मेरिट’ (MERITE) योजना को दी मंजूरी, तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता व शोध को मिलेगा बढ़ावा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन’ (MERITE) योजना को मंजूरी दी है। यह योजना देशभर के 275 तकनीकी संस्थानों — जिनमें 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक शामिल हैं — में लागू होगी। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) के अनुरूप तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करना है।

वित्तीय संरचना और अवधि

• यह केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) होगी, जिसकी कुल लागत ₹4,200 करोड़ होगी।
• इसमें से ₹2,100 करोड़ का ऋण विश्व बैंक से मिलेगा।
• योजना की अवधि 2025-26 से 2029-30 तक होगी।

लाभार्थी और प्रमुख संस्थान

इस योजना के अंतर्गत चुने गए सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थान — जैसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs), राज्य इंजीनियरिंग संस्थान, पॉलिटेक्निक और संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय (ATUs) — को सहायता दी जाएगी।कुल मिलाकर 7.5 लाख छात्र-छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

प्रमुख लक्ष्य और परिणाम

• राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में डिजिटलीकरण रणनीतियों का विकास।
• तकनीकी पाठ्यक्रमों में बहु-विषयी (multidisciplinary) कार्यक्रमों के दिशा-निर्देश तैयार करना।
• छात्रों के सीखने और रोजगार-योग्यता में वृद्धि।
• अनुसंधान और नवाचार के लिए सशक्त वातावरण।
• संस्थागत मान्यता (accreditation) और गुणवत्ता आश्वासन में सुधार।
• श्रम बाजार के अनुरूप पाठ्यक्रम और ब्लेंडेड कोर्स का विकास।
• महिला शिक्षकों सहित भविष्य के शैक्षणिक प्रशासकों का प्रशिक्षण।

कार्यान्वयन रणनीति

योजना को केंद्रीय नोडल एजेंसी के माध्यम से लागू किया जाएगा और धन सीधे केंद्र सरकार से संबंधित संस्थानों को हस्तांतरित होगा। आईआईटी, आईआईएम, एआईसीटीई, एनबीए जैसे प्रतिष्ठित संस्थान और नियामक निकाय भी इसके क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

रोजगार सृजन पर प्रभाव

• उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम अद्यतन।
• इंटर्नशिप अवसर, फैकल्टी विकास कार्यक्रम, और रिसर्च हब की स्थापना।
• इनक्यूबेशन सेंटर, मेकर लैब, स्किल लैब और भाषा कार्यशालाओं का संचालन।इन पहलों से इंजीनियरिंग छात्रों की प्लेसमेंट दर में वृद्धि होगी और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• MERITE योजना विश्व बैंक के सहयोग से तैयार की गई है, जो तकनीकी शिक्षा में वैश्विक मानकों को अपनाने की दिशा में एक कदम है।
• NEP-2020 उच्च शिक्षा में बहु-विषयी दृष्टिकोण, शोध को प्रोत्साहन और डिजिटल अंतर को कम करने पर जोर देती है।
• भारत में लगभग 10,000 पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थान हैं, लेकिन गुणवत्ता में असमानता एक बड़ी चुनौती है।
• तकनीकी शिक्षा में सुधार देश की आर्थिक वृद्धि और नवाचार क्षमता को सीधे प्रभावित करता है।

यह योजना न केवल तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और शोध को बढ़ावा देगी, बल्कि उद्योग-शैक्षणिक सहयोग को भी मजबूत करेगी, जिससे भविष्य में भारत की वैश्विक तकनीकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी।