केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को MSMEs के तहत शामिल करने की घोषणा की
MSME मंत्री, नितिन गडकरी ने 2 जुलाई, 2021 को MSMEs के लिए संशोधित दिशानिर्देशों की घोषणा की, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम (MSME) उद्यमों के तहत खुदरा और थोक व्यापार शामिल है।
मुख्य बिंदु
- खुदरा और थोक व्यापार को शामिल करने का मतलब है कि खुदरा और थोक व्यापारी आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने जैसे लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
- MSME मंत्री के अनुसार, संशोधित दिशानिर्देशों से 5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ होगा।यह उन्हें उद्यम पोर्टल (Udyam Portal) पर पंजीकरण करने की भी अनुमति देगा।
महत्व
- यह व्यापारियों को पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम करेगा जो COVID-19 महामारी के बीच बहुत प्रभावित हुई है।
- इस समावेश के साथ, पिछले एक साल में घोषित MSME क्षेत्र के कई उपाय अब खुदरा और थोक व्यापारियों पर भी लागू होंगे।
- इस प्रकार यह छोटे खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों को COVID-19 से संबंधित तनाव के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित समाधान ढांचे का लाभ उठाने में सक्षम करेगा।
- यह 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले छोटे खुदरा विक्रेताओं को तुरंत आत्मनिर्भर भारत के तहत घोषित योजनाओं के माध्यम से तत्काल वित्त प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- CAIT के अनुसार, यह निर्णय व्यापारियों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending) के तहत भी आवश्यक वित्त प्राप्त करने में सक्षम करेगा।
आरबीआई की घोषणा
आरबीआई ने घोषणा की थी कि, 25 करोड़ रुपये तक के कुल जोखिम वाले और मानक के रूप में वर्गीकृत MSME 31 मार्च, 2021 तक संपत्ति की दूसरी श्रेणी में डाउनग्रेड किए बिना इस पुनर्गठन योजना का लाभ उठा सकते हैं।
भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry – CII)
CII एक गैर-सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह 1895 में स्थापित किया गया था। यह क्षेत्रीय, वैश्विक और उद्योग एजेंडा को आकार देने में व्यापार, शैक्षणिक, राजनीतिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करता है। CII एक सदस्यता आधारित संगठन है।
Originally written on
July 3, 2021
and last modified on
July 3, 2021.