केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सब्सिडी वाली चीनी योजना और अन्य योजनाओं के विस्तार को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कई प्रमुख आर्थिक निर्णयों को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसमें सब्सिडी वाली चीनी योजना जैसी कई योजनाओं का विस्तार भी शामिल है। इन पहलों से भारत की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने और समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सहायता मिलने की उम्मीद है।

सब्सिडी वाली चीनी योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सब्सिडी वाली चीनी योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों को रियायती दरों पर चीनी प्रदान करना है। यह योजना सबसे गरीब नागरिकों के आहार में चीनी को पूरक करके उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए बनाई गई है। केंद्र सरकार भाग लेने वाले राज्यों में AAY परिवारों को चीनी पर प्रति माह 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना के विस्तार से 15वें वित्त आयोग (2020-21 से 2025-26) की अवधि के दौरान 1850 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिलेगा। इस योजना के अलावा, भारत सरकार प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) के तहत मुफ्त राशन भी प्रदान करती है और ‘भारत आटा,’ ‘भारत दाल,’ ‘ भारत चावल ‘, टमाटर, जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थ बेचती है। 

परिधान/गारमेंट निर्यात के लिए छूट योजना

कैबिनेट ने परिधान और कपड़ों के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (RoSCTL) की छूट योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के विस्तार से दीर्घकालिक व्यापार के लिए एक स्थिर नीति वातावरण प्रदान करने की उम्मीद है।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AIHDF) को भी 2025-26 तक अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। AIHDF का लक्ष्य डेयरी प्रसंस्करण, उत्पाद विविधीकरण, मांस प्रसंस्करण, पशु चारा संयंत्र और नस्ल गुणन फार्म में निवेश को प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार अनुसूचित बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से 90% तक के ऋण के लिए दो साल की मोहलत के साथ 8 साल के लिए 3% ब्याज छूट प्रदान करेगी।