कर्नाटक सरकार ने शुरू किया ई-स्वामित्व 2.0: ग्रामीण संपत्ति प्रबंधन में डिजिटल क्रांति
कर्नाटक सरकार ने ई-स्वामित्व 2.0 (e-Swathu 2.0) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर संपत्ति प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल बनाना और सरकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में इस परियोजना का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत लगभग 95 लाख ग्रामीण संपत्तियों का नियमितीकरण किया जाएगा और सरकार को लगभग ₹2,000 करोड़ तक का राजस्व मिलने की उम्मीद है।
डिजिटल नियमितीकरण से राजस्व में बड़ा इज़ाफा
कर्नाटक सरकार का अनुमान है कि ई-स्वामित्व 2.0 की प्रभावी कार्यान्वयन से कम से कम ₹1,778 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा, जो अधिकतम ₹2,000 करोड़ तक पहुँच सकता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति अभिलेखों को केंद्रीकृत किया गया है, जिससे पहले से असूचीबद्ध घरों को कर दायरे में लाया जा सकेगा। यह परिवर्तन पंचायत राज अधिनियम में हालिया संशोधनों के अनुरूप है, जो स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
नई कर व्यवस्था और नागरिक सेवाओं में सुधार
2025 टैक्स, रेट्स एंड फीस नियमों के तहत कर निर्धारण, वसूली और लेआउट स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब नागरिक ई-खाता (e-Khata) से संबंधित दस्तावेज़ फॉर्म 11A और 11B ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। सरकार ने एक समर्पित हेल्पलाइन भी शुरू की है, ताकि उपयोगकर्ता डिजिटल प्रणाली में सुगमता से बदलाव कर सकें।
पंचायत सेवाओं की doorstep डिलीवरी
उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने घोषणा की कि प्रत्येक आवेदन के 15 दिनों के भीतर संबंधित संपत्तियों को 11B खाता संख्या जारी की जाएगी, जिससे लोगों को अब पंचायत कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नागरिक इन प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन या बापूजी केंद्रों के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इससे न केवल सेवा वितरण में तेजी आएगी, बल्कि ग्रामीण स्तर पर विकेंद्रीकृत शासन को भी मजबूती मिलेगी।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- ई-स्वामित्व 2.0 से 95 लाख ग्राम पंचायत संपत्तियों का डिजिटल नियमितीकरण होगा।
- इस योजना से ₹2,000 करोड़ तक का राजस्व उत्पन्न होने की संभावना है।
- डिजिटल ई-खाता दस्तावेज़ में फॉर्म 11A और 11B शामिल हैं।
- सभी संपत्तियों को आवेदन के 15 दिनों में 11B खाता जारी किया जाएगा।
ग्राम पंचायतों का सम्मान और नीति परिप्रेक्ष्य
इस अवसर पर शासन और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 238 ग्राम पंचायतों को गांधी ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सहभागिता, संवैधानिक सुधारों और ग्रामीण संस्थाओं के सशक्तिकरण की भूमिका पर बल दिया गया। इसके साथ ही राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय सहयोग, आरक्षण नीतियों और स्थानीय शासन सुधारों पर भी चर्चा हुई।