कच्चातीवु द्वीप मुद्दा क्या है?
कच्चातीवु भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरूमध्य में स्थित एक निर्जन द्वीप है। यह द्वीप कई दशकों से दोनों देशों के बीच विवाद और मतभेद का विषय रहा है। यह वर्तमान में श्रीलंका के नियंत्रण में है।
इतिहास
कच्चातीवु ऐतिहासिक रूप से आधुनिक तमिलनाडु में रामनाथपुरम के राजाओं के नियंत्रण में था। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, इस द्वीप पर भारत और श्रीलंका (तब सीलोन के रूप में जाना जाता था) दोनों का शासन था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, श्रीलंका ने इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण इस द्वीप पर दावा किया और 1974 से पहले इस मुद्दे पर कई बार चर्चा हुई।
श्रीलंका में स्थानांतरण
1974 में, भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव और पड़ोसियों से समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता के बीच, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय लोगों या संसद के साथ किसी भी चर्चा के बिना, श्रीलंका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, कच्चातीवु को द्वीप राष्ट्र को सौंप दिया। इस कदम को श्रीलंका का समर्थन हासिल करने के प्रयास के रूप में देखा गया, क्योंकि देश 1976 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला था और संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के अध्यक्ष के रूप में एक प्रतिनिधि होने की संभावना थी।
विवाद और मुद्दे
कच्चातीवू को श्रीलंका को हस्तांतरित करने से भारतीय मछुआरों के लिए कई समस्याएं पैदा हो गई हैं।
1974 के समझौते ने भारतीय मछुआरों को अपने जाल सुखाने और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए द्वीप के चर्च का उपयोग करने के अधिकार सुरक्षित कर दिए।
हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) का 1976 में किया गया सीमांकन, 1974 के समझौते का स्थान ले लेता है, जिससे द्वीप पर इन गतिविधियों में संलग्न होने के भारतीय मछुआरों के अधिकार प्रभावी रूप से समाप्त हो जाते हैं।
भारत में, कच्चातीवु का हस्तांतरण अवैध माना जाता है, क्योंकि इसे भारतीय संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी यूनियन मामले (1960) में फैसला सुनाया कि भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को हस्तांतरित करने के लिए संसद द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुमोदन किया जाना चाहिए। इसलिए, भारत में कुछ लोगों द्वारा कच्चातीवु का हस्तांतरण असंवैधानिक और अवैध माना जाता है।
श्रीलंका का रुख
पिछले कई सालों से श्रीलंका ने कच्चातीवु पर अपना दावा ठोका है और इस द्वीप पर भारतीय मछुआरों के अधिकारों को नकारा है। श्रीलंका सरकार का कहना है कि भारतीय अदालत 1974 के समझौते को रद्द नहीं कर सकती और दावा करती है कि उन्होंने बदले में भारत को “वेजबैंक” नामक द्वीप दिया है। कुछ श्रीलंकाई राजनेताओं ने असंवेदनशील बयान दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने की तुलना में उन्हें गोली मारना आसान है।
नव गतिविधि
मार्च 2024 में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका को कच्चातीवु सौंपने में कथित लापरवाही के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। उनकी टिप्पणी तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई द्वारा एक आरटीआई क्वेरी के जवाब में आई, जिसमें खुलासा हुआ कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1974 में द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। मोदी ने कांग्रेस पर इस कार्रवाई के माध्यम से भारत की एकता को कमजोर करने का आरोप लगाया।