औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (Industrial Corridor Development Programme) क्या है?
15 दिसंबर, 2023 को, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 250 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण पर हस्ताक्षर करके अपनी साझेदारी को मजबूत किया। यह वित्तीय सहायता, औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (उपप्रोग्राम 2) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक गलियारा विकास को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और राष्ट्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कनेक्शन को मजबूत करना है।
पृष्ठभूमि
यह सहयोग अक्टूबर 2021 में एडीबी द्वारा अनुमोदित $250 मिलियन सबप्रोग्राम 1 ऋण की सफलता पर आधारित है, जिसने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के लिए नीति ढांचे को मजबूत करने और 11 औद्योगिक गलियारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम नामित औद्योगिक आर्थिक समूहों की योजना और प्रबंधन को बढ़ाने, निजी बुनियादी ढांचे और विनिर्माण निवेश को आकर्षित करने पर केंद्रित है।
प्रधानमंत्री गति शक्ति मंच के साथ एकीकरण
उपप्रोग्राम 2 के लिए ऋण सरकार के प्रधान मंत्री गति शक्ति मंच के तहत औद्योगिक गलियारों को परिवहन, रसद और शहरी सुविधाओं के साथ एकीकृत करने में मदद करेगा। इस एकीकरण से सकारात्मक बदलाव आने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण और कौशल बढ़ाने के अवसर प्रदान करने और हरित वित्त सहित औद्योगिक क्लस्टर विकास के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण समाधान विकसित करने की उम्मीद है।
कार्यस्थल सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रथाओं को बढ़ाना
दूसरे उपकार्यक्रम का उद्देश्य कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार करना, औद्योगिक गलियारों में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन प्रथाओं को एकीकृत करना और अनुकूल निवेश माहौल बनाने में योगदान देना है। व्यवसाय करने में आसानी के अनुरूप, कार्यक्रम में एक समकालिक केंद्रीय और राज्य-स्तरीय एकल-खिड़की निकासी प्रणाली शुरू करने और लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने की योजना है।