ओडिशा सरकार ने कालिया योजना को तीन और वर्षों के लिए बढ़ाया

ओडिशा राज्य कैबिनेट ने अपनी किसान कल्याण योजना KALIA (आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता) को 2024-2025 से 2026-2027 तक तीन साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अगले तीन वर्षों में इस योजना के लिए स्वीकृत कुल बजट परिव्यय 6,029.70 करोड़ रुपये है।

भूमिहीन किसानों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, भूमिहीन कृषि परिवार जो पहले ही कालिया योजना के तहत सभी किस्तें (12,500 रुपये) प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अब 2,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य राज्य में भूमिहीन किसान परिवारों को और अधिक सहायता प्रदान करना है।

निधियों के संवितरण के लिए संशोधित अनुसूची

इससे पहले, कालिया के तहत लाभार्थियों को वर्ष में दो बार खरीफ और रबी फसल मौसम से पहले वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। ओडिशा कैबिनेट ने अब निर्णय लिया है कि धनराशि जारी करने की तारीखों को राज्य सरकार समय-समय पर उपयुक्त समझे जाने पर संशोधित कर सकती है। भूमिहीन कृषि परिवारों को भी सहायता प्रदान की जाएगी।

विस्थापित परिवारों के लिए स्थायी भूमि आवंटन

कैबिनेट ने पूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) और बर्मा के 515 विस्थापित परिवारों को मुफ्त में मकान आवंटन को मंजूरी दे दी है, जो 1964 से कोरापुट जिले के सुनबेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में बसे हुए हैं। इस कदम का उद्देश्य स्थायी भूमि स्वामित्व प्रदान करना है।

सेमीकंडक्टर नीति के तहत मेगा परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन

500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली मेगा परियोजनाओं से संबंधित राज्य की सेमीकंडक्टर विनिर्माण और फैबलेस नीति 2023 में संशोधन किया गया है। संशोधित नीति के अनुसार, ऐसी परियोजनाएं ब्याज सब्सिडी के लिए 7 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 25 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा का लाभ उठा सकती हैं। इसके अलावा, अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास से संबंधित खर्चों के लिए प्रतिपूर्ति शुरू की गई है।