ई-कॉमर्स और पारंपरिक रिटेल के बीच संतुलन: भारत में खुदरा नीति की नई चुनौती

भारत में खुदरा क्षेत्र (रिटेल) तेजी से बदल रहा है, और यह बदलाव न केवल उपभोक्ता व्यवहार में दिख रहा है, बल्कि उसके पीछे की तकनीकी और आर्थिक संरचना में भी। ई-कॉमर्स और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विस्तार ने आज छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑनलाइन खरीदारी को सहज बना दिया है। परंतु इस प्रगति के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा हो गया है — क्या यह बदलाव पारंपरिक खुदरा क्षेत्र को खत्म कर देगा, या दोनों के बीच कोई संतुलन संभव है?

डिजिटल क्रांति और खुदरा विस्तार

UPI, आधार और अन्य डिजिटल अवसंरचना ने जिस तरह से छोटे और मझोले व्यापारियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया है, वह सराहनीय है। आज रागी बिस्किट, परंपरागत घी, खजूर गुड़, या सैंवल तकिए जैसे उत्पाद भी आसानी से उपलब्ध हैं — जो पहले केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित थे। इससे न केवल उपभोक्ता को विविधता मिली है, बल्कि छोटे उद्यमियों और संगठनों को भी नए बाज़ारों तक पहुँच मिली है।

पारंपरिक खुदरा का लचीलापन और नवाचार

भारत में पारंपरिक रिटेल — चाहे वह किराना दुकान हो या गली के ठेलेवाले — सदैव से कम मार्जिन पर, व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित और ग्राहक-केंद्रित सेवा प्रदान करता रहा है। नोटबंदी और कोविड जैसी आपदाओं के दौरान इसी लचीले ढांचे ने खाद्य आपूर्ति को बनाए रखा। वाचिक लेन-देन, व्यक्तिगत क्रेडिट और समुदाय-आधारित नेटवर्क इसकी ताकत रहे हैं।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• भारत में 2022 में डिजिटल भुगतान का मूल्य 125 लाख करोड़ रुपये से अधिक था।
• देश में 1.3 करोड़ से अधिक खुदरा दुकानदार हैं, जिनमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं।
• UPI पर हर महीने 1,000 करोड़ से अधिक लेन-देन हो रहे हैं।
• भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक $350 अरब से अधिक तक पहुँचने की संभावना है।

ई-कॉमर्स बनाम पारंपरिक रिटेल: असमान प्रतिस्पर्धा?

जहाँ पारंपरिक रिटेल बाजार-संचालित और प्रतिस्पर्धात्मक ढांचे में काम करता है, वहीं ई-कॉमर्स में मुट्ठीभर बड़ी कंपनियाँ कार्यरत हैं जो बड़े पैमाने पर नुकसान झेलकर भी बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं। इससे पारंपरिक विक्रेताओं पर दबाव बढ़ता है। यह आशंका भी उठती है कि क्या इन घाटों का उद्देश्य पारंपरिक खुदरा को समाप्त कर बाद में कीमतें बढ़ाना है?

नीति की भूमिका: समन्वय और सहयोग

यदि पारंपरिक और आधुनिक रिटेल को एक-दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाए, तो दोनों के संयोजन से एक शक्तिशाली खुदरा तंत्र बनाया जा सकता है। इसके लिए नीति-निर्माताओं को निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए:

• पारंपरिक खुदरा को ई-कॉमर्स से जोड़ने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और मंच प्रदान करना
• छोटे विक्रेताओं को सस्ता क्रेडिट और व्यापारिक स्थान की उपलब्धता
• भ्रष्टाचार-मुक्त स्थानीय प्रशासन और सरल नियमावली
• स्थानीय दुकानदारों की ग्राहक-समझ और नेटवर्क को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना
• ई-कॉमर्स की आपूर्ति श्रृंखला में पारंपरिक विक्रेताओं की भागीदारी बढ़ाना