ईएसआईसी की दो बड़ी पहल: SPREE-2025 और क्षमा योजना से सामाजिक सुरक्षा को नई मजबूती

भारत में औद्योगिक क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तारित करने और अनुपालन को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने दो महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं — SPREE-2025 और क्षमा योजना-2025। ये पहल न केवल कर्मचारियों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं, बल्कि उद्योगों को पुराने विवादों से राहत दिलाकर, उन्हें औपचारिक व्यवस्था में लाने का अवसर भी प्रदान करती हैं।

SPREE-2025: स्वैच्छिक पंजीकरण को प्रोत्साहन

SPREE-2025 (Scheme for Promoting Registration of Employers and Employees) योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत वे उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग के स्वयं को ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी अफेयर्स पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत कर सकते हैं।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पंजीकरण की तारीख से ही नियोक्ता को कवर माना जाएगा, और नए पंजीकृत कर्मचारी उसी दिन से ईएसआई स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। योजना का जोर दंडात्मक कार्यवाही के बजाय स्वैच्छिक अनुपालन पर है, जिससे नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग का वातावरण विकसित हो सके।

क्षमा योजना-2025: विवाद समाधान की एक बार की सुविधा

1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहने वाली क्षमा योजना-2025, ईएसआई अधिनियम के तहत दंड, ब्याज और कवरेज से संबंधित पुराने विवादों को सुलझाने हेतु एक विशेष पहल है। इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं को लंबित विवादों को हल करने का अवसर देना और न्यायिक प्रक्रियाओं की संख्या को घटाकर सामाजिक सुरक्षा लाभों को सुचारु रूप से लागू करना है।
इस योजना के तहत क्षेत्रीय निदेशकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे उन मामलों को वापस ले सकते हैं जिनमें योगदान और ब्याज का भुगतान कर दिया गया हो, या जहां पांच वर्ष पूर्व बीमित व्यक्तियों के खिलाफ मामले दायर किए गए हों और कोई नोटिस जारी न हुआ हो। यह पहली बार है जब कवरेज, दंड और ब्याज से जुड़े विवादों को भी क्षमा योजना में शामिल किया गया है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• SPREE-2025 योजना 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी, जबकि क्षमा योजना 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।
• SPREE योजना के अंतर्गत पुराने बकाया की मांग नहीं की जाएगी, जिससे नए नियोक्ताओं को ईएसआईसी से जुड़ना आसान होगा।
• क्षमा योजना में क्षेत्रीय निदेशकों को मामले वापस लेने के विशेष अधिकार दिए गए हैं।
• यह पहल ESIC की श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को व्यापक रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।