इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत पायलट परियोजना लांच करेगी भारत सरकार

पृष्ठभूमि

Manufacturers Association of Information Technology (MAIT) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग (ERSO) के लिए सिफारिशें MeitY को प्रस्तुत की गई थीं। जवाब में, सरकार ने पांच साल के भीतर वैश्विक मरम्मत सेवा बाजार के 20% को हासिल करने की व्यवहार्यता और क्षमता का आकलन करने के लिए यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। वैश्विक मरम्मत सेवा बाजार का वर्तमान मूल्य $100 बिलियन के बराबर है।

अवधि और सीमा शुल्क नियम परिवर्तन

पायलट प्रोजेक्ट 1 जून से शुरू होकर दो महीने तक चलेगा। इस अवधि के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के आयात और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क नियमों में ढील दी जाएगी। पहले, ऐसे लेन-देन के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में लगभग 10-15 दिन लगते थे। नए नियमों के तहत, अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी, समय सीमा को घटाकर सिर्फ एक दिन कर दिया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य दक्षता में सुधार करना और भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।

प्रतिबंध और लागत लाभ

हालांकि मरम्मत किए गए सामान को घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति नहीं होगी, उनके मूल देश के अलावा अन्य क्षेत्रों में उनके निर्यात की अनुमति देने के प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा, भारत की ई-कचरा नीति को संशोधित किया जाएगा ताकि मरम्मत कंपनियां परीक्षण के आधार पर वजन के हिसाब से 5% आयातित सामानों को घरेलू स्तर पर रीसायकल कर सकें।