इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स निर्माण योजना का तीसरा चरण: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम

भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स निर्माण योजना (ECMS) के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल लागत ₹41,863 करोड़ रखी गई है। इस निर्णय से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को गहराई देने और आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता और मजबूत होती है। यह योजना देश की औद्योगिक वृद्धि, निर्यात लक्ष्यों और रोजगार सृजन को बल देने के उद्देश्य से बनाई गई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए कंपोनेंट निर्माण को गति देना अत्यंत आवश्यक है। ECMS के तीसरे चरण की मंजूरी से यह स्पष्ट है कि सरकार अब केवल अंतिम उत्पादों के बजाय मूलभूत घटकों के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दे रही है।

प्रमुख स्वीकृतियाँ और उद्योग भागीदारी

तीसरे चरण में बीपीएल, विप्रो हाइड्रालिक्स, मादरसेन इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग डिस्प्ले, डिक्सन इलेक्ट्रॉनिक्स और एटीएल बैटरी टेक्नोलॉजी जैसी अग्रणी कंपनियों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, अब तक इस योजना के अंतर्गत 46 प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है, जो उद्योग जगत द्वारा नीति प्रोत्साहनों को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

निवेश, रोजगार और समयसीमा

अब तक योजना के अंतर्गत कुल निवेश ₹54,567 करोड़ तक पहुंच चुका है, जिससे लगभग 51,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। सरकार ने प्रतिभागी कंपनियों को छह सप्ताह का समय दिया है ताकि वे विस्तृत निर्माण योजनाएं, उत्पादन क्षमता, लक्षित कंपोनेंट क्षेत्रों और अपेक्षित सरकारी समर्थन को प्रस्तुत कर सकें। इन योजनाओं के आधार पर वित्तीय एवं नीतिगत सहायता दी जाएगी।

घरेलू क्षमताओं और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा

योजना के तहत घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विशेष रूप से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, लिथियम‑आयन सेल, कनेक्टर, कैमरा मॉड्यूल और डिस्प्ले मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण घटकों के आयात में कमी आई है। वहीं दूसरी ओर, उच्च गुणवत्ता वाले मोबाइल फोन एनक्लोजर जैसे क्षेत्रों में भारत की निर्यात क्षमता उभर कर सामने आई है, जिससे वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका और मजबूत हुई है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• ECMS (इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स निर्माण योजना) का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स निर्माण इकोसिस्टम को सशक्त बनाना है।
• यह योजना आयात प्रतिस्थापन और निर्यात‑उन्मुख उत्पादन को प्रोत्साहित करती है।
• इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण “मेक इन इंडिया” पहल का एक प्रमुख स्तंभ है।
• उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य रोजगार सृजन है।

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए रणनीतिक महत्व

तीसरे चरण की स्वीकृति ऐसे समय पर आई है जब वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता की मांग तेजी से बढ़ रही है। अधिकारियों के अनुसार, ECMS उन योजनाओं का पूरक है जो केवल अंतिम उत्पादों पर केंद्रित थीं, जबकि यह योजना मूल कंपोनेंट्स को केंद्र में लाती है। सरकार को उम्मीद है कि यह योजना तकनीकी अपनाने की गति बढ़ाएगी, दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करेगी और भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स निर्माण में एक प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में स्थापित करेगी।

इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में न केवल एक उपभोक्ता के रूप में बल्कि एक रणनीतिक उत्पादक देश के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है।