इज़रायल की न्यायिक सुधार योजना : मुख्य बिंदु
नेसेट (इज़रायल की संसद) ने हाल ही में न्यायिक सुधारों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव रखा है। इजरायलियों का मानना है कि नए बदलाव कानून निर्माताओं से सवाल करने के लिए देश की न्यायिक प्रणाली की शक्ति को कम कर देंगे। सुधारों ने नेसेट को वसीयत में न्यायिक नियुक्तियां करने का अधिकार दिया है। नागरिकों का मानना है कि नए बदलाव इजरायली न्यायिक प्रणाली की शक्ति को सीमित कर रहे हैं। हजारों लोग देश में सुधारों का विरोध कर रहे हैं।
वर्तमान परिदृश्य
वर्तमान प्रणाली के तहत, इज़रायल के सर्वोच्च न्यायालय के पास देश के बुनियादी कानूनों का उल्लंघन करने वाले कानून को रद्द करने की शक्ति है। बुनियादी कानूनों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित 13 कानून शामिल हैं। इसलिए, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति आवश्यक है।
सुधारों की योजना
- नेसेट को न्यायिक नियुक्तियां करने का पूरा अधिकार है। इसमें जज, बार एसोसिएशन के सदस्य, न्यायिक समिति के लोग आदि शामिल हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय नेसेट द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा नहीं करेगा।
- नेसेट को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की शक्ति मिलेगी।
- न्यायालय उन अपीलों की सुनवाई नहीं करेंगे जो सरकार के निर्णयों के विरुद्ध हैं।
इज़रायल में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है?
न्यायिक चयन समिति जिसमें न्याय मंत्री,सर्वोच्च न्यायालय अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य दो वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती हैं।