इंडिगो को बड़ा झटका: सरकार ने उड़ान शेड्यूल में 10% कटौती का आदेश दिया
भारत की अग्रणी घरेलू एयरलाइन इंडिगो को परिचालन संबंधी विफलताओं के चलते नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सर्दियों के लिए उसके उड़ान शेड्यूल में 10% की कटौती का सख्त आदेश दिया है। यह कार्रवाई डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) द्वारा पहले लगाए गए 5% प्रतिबंध को बढ़ाकर की गई है और पहली बार सरकार ने इंडिगो के खिलाफ इतना कड़ा कदम उठाया है।
क्यों हुआ यह फैसला?
1 नवंबर 2025 से लागू हुए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के तहत पायलटों और क्रू की कार्य अवधि सीमित की गई, जिससे एयरलाइनों को अधिक मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ी। इंडिगो ने अपने सर्दियों के शेड्यूल में 6% की वृद्धि तो की, लेकिन इसके लिए न पर्याप्त क्रू नियुक्त किए गए, न ही पर्याप्त विमान उपलब्ध कराए जा सके। परिणामस्वरूप सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ी।
सरकार ने इंडिगो के CEO को तलब कर जवाबदेही तय की और स्पष्ट किया कि संचालन में स्थिरता लाना और उड़ानों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना इस मौसम की प्राथमिकता है।
उड़ानों में कटौती का असर
गर्मी के मौसम में इंडिगो प्रतिदिन लगभग 2,200 उड़ानें संचालित करती थी। 10% की कटौती का अर्थ है कि अब प्रतिदिन करीब 216 उड़ानें कम होंगी। DGCA के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2025 में इंडिगो को 64,346 घरेलू उड़ानों की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसने केवल 59,438 उड़ानें संचालित कीं और 951 उड़ानें रद्द कीं।
जहाँ कंपनी के पास अक्टूबर में 403 विमानों की आवश्यकता थी, वहां केवल 339 विमान परिचालन में थे। नवंबर में यह संख्या बढ़कर भी केवल 344 रही।
नियामकीय सख्ती और नया नोटिस
मंत्रालय ने DGCA को निर्देश दिया कि पहले जारी शोकॉज नोटिस को संशोधित कर एक नया नोटिस जारी किया जाए, जिसमें इंडिगो की संसाधनों की विफलता और क्रियान्वयन की खामियों को आधार बनाया गया। नियामकों ने एयरलाइन से बार-बार रद्द होने वाली उड़ानों और एकल मार्गों पर चलने वाली सेवाओं में कटौती कर नेटवर्क को स्थिर और विश्वसनीय बनाने को कहा है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- इंडिगो की सर्दियों की उड़ानों में 6% की वृद्धि की गई थी, परंतु संसाधनों की कमी के चलते उसे 10% कटौती झेलनी पड़ी।
- नवंबर 2025 में इंडिगो की 951 उड़ानें रद्द हुईं।
- नए FDTL नियम 1 नवंबर से लागू हुए, जिससे पायलटों की मांग बढ़ गई।
- DGCA ने पहले 5% कटौती की थी, जिसे मंत्रालय ने बढ़ाकर 10% कर दिया।
इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि अब विमानन क्षेत्र में संचालन की गुणवत्ता और नियमन पालन को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा, समयबद्धता और सुविधा को प्राथमिकता देना हर एयरलाइन की जिम्मेदारी है, और इंडिगो को अब अपनी कार्यशैली में आवश्यक सुधार करने होंगे ताकि यात्रियों का भरोसा दोबारा बहाल हो सके।