आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में, बिजली वितरण कंपनियों को किस क्षेत्र में निजीकृत किया जाना प्रस्तावित है?
उत्तर – केंद्र शासित प्रदेश
आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का निजीकरण किया जाएगा। अब तक, दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास निजी बिजली डिस्कॉम हैं, जैसे कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के बीएसईएस और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले विद्युत अधिनियम, 2003 के मसौदा संशोधनों की घोषणा की गई थी, जिसमें बिजली वितरण में निजी भागीदारी का प्रस्ताव शामिल था।
Originally written on
May 19, 2020
and last modified on
May 19, 2020.