आरबीआई की बैलेंस शीट में 2024-25 में 8.2% की वृद्धि, सरकार को ₹2.69 लाख करोड़ का रिकॉर्ड लाभांश

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बैंक की बैलेंस शीट में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो ₹76.25 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। इस वित्तीय वर्ष में आरबीआई ने सरकार को ₹2.69 लाख करोड़ का रिकॉर्ड लाभांश प्रदान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27.4% अधिक है ।

विदेशी मुद्रा लेनदेन से आय में उल्लेखनीय वृद्धि

आरबीआई की कुल आय में 22.77% की वृद्धि हुई है, जिसमें विदेशी मुद्रा लेनदेन से होने वाली आय में लगभग 33% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो ₹1.11 लाख करोड़ तक पहुंच गई है । विदेशी स्रोतों से आय में 38.07% की वृद्धि हुई है, जो ₹2.59 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि घरेलू स्रोतों से आय में 9.80% की कमी आई है ।

परिसंपत्तियों और देनदारियों में वृद्धि

परिसंपत्तियों की ओर, सोने में 52.09%, घरेलू निवेश में 14.32% और विदेशी निवेश में 1.70% की वृद्धि हुई है। देनदारियों की ओर, जारी किए गए नोटों में 6.03%, पुनर्मूल्यांकन खातों में 17.32% और अन्य देनदारियों में 23.31% की वृद्धि हुई है ।

आकस्मिक जोखिम बफर में वृद्धि

आरबीआई ने अपने आकस्मिक जोखिम बफर (Contingent Risk Buffer – CRB) को 7.5% तक बढ़ा दिया है, जो पहले 6.5% था। इस वृद्धि के बावजूद, बैंक ने ₹2.69 लाख करोड़ का लाभांश सरकार को प्रदान किया है ।

मुद्रण व्यय और मुद्रा संचलन

वित्त वर्ष 2024-25 में मुद्रा छपाई पर खर्च 25% बढ़कर ₹6,372.8 करोड़ हो गया है। ₹500 मूल्यवर्ग के नोटों का मूल्य में हिस्सा 86% है, जबकि मात्रा में 40.9% है। ₹2000 के नोटों की वापसी प्रक्रिया में 98.2% नोट बैंकिंग प्रणाली में लौट आए हैं ।

आर्थिक दृष्टिकोण

आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 में भी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, जो मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल्स, वित्तीय क्षेत्र की मजबूती और सतत विकास की प्रतिबद्धता पर आधारित है ।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• आरबीआई की स्थापना: 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
• मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र।
• वर्तमान गवर्नर: शक्तिकांत दास (2018 से)।
• प्रमुख कार्य: मौद्रिक नीति का संचालन, मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक की यह रिपोर्ट देश की आर्थिक स्थिति की मजबूती और वित्तीय प्रबंधन की दक्षता को दर्शाती है। सरकार को प्राप्त हुआ यह रिकॉर्ड लाभांश आगामी वित्तीय योजनाओं और विकास परियोजनाओं के लिए सहायक सिद्ध होगा।