आम निवेशकों के लिए खुल सकता है राष्ट्रीय राजमार्गों में निवेश का रास्ता: NHAI का पब्लिक InvIT प्रस्ताव

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अपनी परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति के तहत एक नई पहल की घोषणा की है। प्राधिकरण अब एक “पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT)” लॉन्च करने पर विचार कर रहा है, जिससे पहली बार आम निवेशकों को देश की राजमार्ग परिसंपत्तियों में भागीदारी का अवसर मिल सकता है। यह कदम राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार में नागरिकों की सीधी भागीदारी को संभव बनाएगा।

पब्लिक InvIT क्यों?

NHAI ने अब तक केवल निजी InvIT (जैसे NHIT) के माध्यम से संस्थागत निवेशकों से ही धन जुटाया है। अब इस पहल के ज़रिए—

• निवेशकों का दायरा बढ़ेगा
• प्रतिस्पर्धी वातावरण विकसित होगा
• जोखिम में विविधता लाई जा सकेगी
• सार्वजनिक भागीदारी से पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा

क्या है InvIT और ToT मॉडल?

• InvIT (Infrastructure Investment Trust): इसमें राजमार्गों जैसी परिसंपत्तियों को एक ट्रस्ट में डाला जाता है, और निवेशक इसके यूनिट होल्डर बनकर टोल राजस्व में हिस्सेदार बनते हैं।
• ToT (Toll Operate Transfer): इसमें तैयार सड़क परियोजनाओं को निजी खिलाड़ियों को संचालन और टोल संग्रह के लिए दीर्घकालीन अनुबंध पर सौंपा जाता है।

अब तक की उपलब्धियां

• NHAI ने अब तक 2,345 किमी राजमार्गों को निजी InvIT के माध्यम से ₹43,638 करोड़ में मुद्रीकृत किया है।
• ToT मॉडल के तहत 2,689 किमी सड़कों को 11 बंडलों में ₹49,000 करोड़ में मुद्रीकृत किया गया है।
• दिल्ली-मुंबई सड़क खंडों के सिक्योरिटाइजेशन से ₹40,000 करोड़ जुटाए गए हैं।
• कुल मिलाकर, NHAI ने ₹1.4 लाख करोड़ का पूंजी संग्रह किया है।

नई रणनीति के अनुसार प्रस्तावित बदलाव

• हर तिमाही में तीन ToT बंडल पेश किए जाएंगे:
  • एक छोटा बंडल: ₹2,000 करोड़
  • एक मध्यम बंडल: ₹5,000 करोड़
  • एक बड़ा बंडल: ₹9,000 करोड़

पारदर्शिता और निवेशकों के हित

• पहले ToT बंडलों की अनुमानित रियायत मूल्य (IECV) घोषित नहीं की जाती थी; अब NHAI इसे अधिक पारदर्शी बनाने पर काम कर रहा है।
• NHAI का लक्ष्य है देशभर के विभिन्न निवेशक प्रोफाइल को लक्षित आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से शामिल करना।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• NHAI अब तक नीति आयोग की प्रथम राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का 71% लक्ष्य हासिल कर चुका है।
• नया पब्लिक InvIT आम निवेशकों को राजमार्गों के टोल राजस्व में भागीदार बनाएगा।
• सेक्टर आधारित InvIT का सफल संचालन पहले से निजी डेवलपर्स द्वारा किया गया है।
• सरकार की दूसरी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (2025–2030) में सड़क क्षेत्र से ₹3.5 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य है।

NHAI की यह रणनीति न केवल बुनियादी ढांचे के विकास में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाएगी, बल्कि देश की सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था को अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम होगी।