आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर दिया महत्वपूर्ण निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने दोहराया कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया से संबंधित सुनवाई के दौरान की गई, जहां लगभग 50 लाख मतदाताओं के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। न्यायालय ने संशोधित मतदाता सूची के प्रकाशन से पूर्व दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए।

मतदाता सत्यापन के लिए न्यायिक अधिकारियों की तैनाती

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को मतदाता दावों के सत्यापन के लिए नियुक्त किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सूचित किया कि 294 सेवारत एवं सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को इस कार्य में लगाया गया है।

दस्तावेजों की व्यापक संख्या को देखते हुए न्यायालय ने कम से कम तीन वर्ष के अनुभव वाले न्यायिक अधिकारियों को भी इस कार्य में शामिल करने की अनुमति दी। आवश्यकता पड़ने पर झारखंड और ओडिशा से अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की जा सकती है। अन्य राज्यों से आने वाले अधिकारियों के आवास और मानदेय का खर्च निर्वाचन आयोग वहन करेगा।

अंतिम और पूरक मतदाता सूची

न्यायालय ने कहा कि सत्यापित मतदाताओं के नामों के साथ अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। चूंकि सभी 50 लाख दस्तावेजों की जांच में समय लगेगा, इसलिए बाद में पूरक सूची जारी की जाएगी।

संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पूरक सूची को अंतिम मतदाता सूची का हिस्सा माना जाएगा। केवल वे मतदाता, जिन्होंने 14 फरवरी तक दस्तावेज जमा किए हैं, उनके दावों की जांच न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित 11 दस्तावेजों के साथ-साथ कक्षा 10 की प्रवेश-पत्र और अंकतालिका को भी वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दी गई।

आधार की सीमित भूमिका

पीठ ने सख्ती से कहा कि आधार को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह केवल पहचान का दस्तावेज है। न्यायालय ने अवैध प्रवासियों द्वारा आधार के कथित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की, हालांकि इस स्तर पर कोई अतिरिक्त निर्देश जारी करने से परहेज किया।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए आदेश पारित करने की विशेष शक्ति प्रदान करता है।
• आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
• निर्वाचन आयोग समय-समय पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करता है।
• पूरक मतदाता सूची विधिक रूप से अंतिम प्रकाशित सूची का हिस्सा होती है।

यह निर्णय भारत की कानूनी व्यवस्था में पहचान और नागरिकता के बीच स्पष्ट अंतर को पुनर्स्थापित करता है। साथ ही, बड़े पैमाने पर मतदाता सत्यापन प्रक्रिया में न्यायिक निगरानी की भूमिका को रेखांकित करता है। न्यायालय ने प्रशासनिक दक्षता और प्रक्रियागत निष्पक्षता के बीच संतुलन स्थापित करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है।