असम ने स्वामित्व (Svamitva) को लागू करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
असम सरकार ने राज्य में स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया (Survey of India) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
मुख्य बिंदु
- स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान (integrated property validation solution) प्रदान करना है।
- यह योजना केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और असम सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पंचायत और ग्रामीण विकास के सहयोग से लागू की जाएगी।
- सर्वे ऑफ इंडिया (Survey of India) टेक्नोलॉजी पार्टनर है। यह ड्रोन द्वारा ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए कदम उठाएगा और जमीन आधारित नियंत्रण स्टेशन स्थापित करेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के विस्तृत स्थानिक डेटाबेस (spatial database) को सक्षम करेगा।
- इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों में कमी आने की उम्मीद है।
स्वामित्व योजना (Svamitva Scheme)
यह योजना 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। यह उन गाँव के घर मालिकों को रिकॉर्ड का अधिकार प्रदान करेगा, जिनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में घर हैं। यह बदले में, ग्रामीणों को बैंकों से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में करने में सक्षम करेगा।
Originally written on
June 22, 2021
and last modified on
June 22, 2021.