अलवर बना देश का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला, ‘2047 तक सबके लिए बीमा’ लक्ष्य की ओर ऐतिहासिक कदम
भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, राजस्थान के अलवर जिले ने ‘2047 तक सबके लिए बीमा’ (Insurance for All by 2047) योजना के तहत 100% बीमा कवरेज प्राप्त कर देश में पहला पूर्ण बीमाकृत जिला बनने का गौरव हासिल किया है। यह उपलब्धि जमीनी स्तर पर जोखिम कवरेज को सार्वभौमिक बनाने और ‘सुरक्षित भारत–बीमित भारत’ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर है।
‘2047 तक सबके लिए बीमा’ पहल का उद्देश्य
यह योजना भारत सरकार और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के संयुक्त प्रयास से वित्त मंत्रालय के अधीन संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक सार्वभौमिक बीमा कवरेज हासिल करना है। इसमें समावेशन, वहनीयता और अंतिम छोर तक सेवा पहुंच को प्राथमिकता दी गई है।
घर-घर सर्वेक्षण से सुनिश्चित हुआ कवरेज
अलवर जिले के नौ गांवों में एक विस्तृत घर-घर सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 10 वर्ष से अधिक आयु के 1,367 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई जिनके पास कोई बीमा नहीं था। इन सभी पात्र व्यक्तियों को औपचारिक बीमा कवरेज के दायरे में लाया गया, जिससे जिला पूर्ण बीमा संतृप्ति (Insurance Saturation) प्राप्त करने वाला पहला जिला बन गया। यह प्रक्रिया अन्य जिलों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन गई है।
पूर्ण बीमाकृत घोषित हुए नौ गांव
जिले के भुल्ला का बास, बिछपुरी, पलनखेड़ा, अंतापाड़ा, हनुमंता, कल्याणपुरा, मरोड़खुर्द, कोडलका और लालपुर नामक नौ गांवों को अब औपचारिक रूप से पूर्ण बीमाकृत घोषित कर दिया गया है। एक विशेष कार्यक्रम के दौरान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर की अध्यक्षता में बीमा दस्तावेज़ लाभार्थियों को सौंपे गए।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- IRDAI एक वैधानिक निकाय है जो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- ‘Insurance for All by 2047’ का लक्ष्य सार्वभौमिक बीमा कवरेज सुनिश्चित करना है।
- जिला स्तर की बीमा संतृप्ति वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में सहायक है।
- बीमा कवरेज सामाजिक सुरक्षा और जोखिम न्यूनीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
NGO और सार्वजनिक बीमा कंपनी की भूमिका
इन गांवों में सभी पात्र वयस्कों के बीमा प्रीमियम का भुगतान एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) द्वारा किया गया, जिससे लाभार्थियों पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ा। बीमा पॉलिसी सरकारी स्वामित्व वाली यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी की गई।
राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग के संयुक्त निदेशक संजीव कुमार दास ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और कहा कि प्रारंभिक स्तर पर बीमा कवरेज युवा पीढ़ी में आत्म-निर्भरता, सुरक्षा और सम्मान की भावना को सुदृढ़ करता है।
यह पहल देशभर में सामाजिक सुरक्षा को सशक्त बनाने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन की दिशा में एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरी है।