अरुणाचल प्रदेश में ₹8,146 करोड़ की जलविद्युत परियोजना को केंद्र की मंजूरी

पूर्वोत्तर भारत के सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण राज्य अरुणाचल प्रदेश में अब ऊर्जा और अवसंरचना के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को ₹8,146.21 करोड़ की लागत वाली तातो-II जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी है, जो राज्य के शि योमी ज़िले में स्थापित की जाएगी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में लिया गया।

तातो-II परियोजना के प्रमुख पहलू

700 मेगावाट की इस जलविद्युत परियोजना में चार यूनिट होंगी, प्रत्येक की क्षमता 175 मेगावाट होगी। अनुमान है कि परियोजना से प्रति वर्ष 2,738.06 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन होगा, जो न केवल अरुणाचल प्रदेश की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में भी सहायक सिद्ध होगा।
यह परियोजना उत्तर पूर्वी विद्युत निगम लिमिटेड (NEEPCO) और अरुणाचल प्रदेश सरकार की संयुक्त साझेदारी में क्रियान्वित की जाएगी। परियोजना के अंतर्गत राज्य को 12% मुफ्त विद्युत और 1% स्थानीय क्षेत्र विकास कोष (LADF) के रूप में अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी।

अवसंरचना विकास और सामाजिक प्रभाव

परियोजना के अंतर्गत लगभग 32.88 किलोमीटर लंबी सड़कें और पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिनका उपयोग स्थानीय जनता भी कर सकेगी। इसके अलावा, ₹20 करोड़ की राशि से अस्पताल, स्कूल, बाज़ार और खेल के मैदान जैसी आवश्यक सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा।
केंद्र सरकार परियोजना से जुड़ी अवसंरचना, जैसे सड़क, पुल और ट्रांसमिशन लाइन के लिए ₹458.79 करोड़ का बजटीय सहयोग देगी, जबकि ₹436.13 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता राज्य की इक्विटी हिस्सेदारी में दी जाएगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय लाभ

तातो-II परियोजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप है। इसके अंतर्गत स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे। साथ ही, परियोजना से जुड़े कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यों से भी स्थानीय समुदायों को लाभ होगा।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• तातो-II परियोजना की कुल क्षमता: 700 मेगावाट (4 x 175 मेगावाट)
• परियोजना का अनुमानित समय: 72 महीने में पूर्ण
• राज्य को मिलने वाली मुफ्त विद्युत: 12% + 1% LADF के लिए
• मुख्य क्रियान्वयन एजेंसियाँ: NEEPCO और अरुणाचल प्रदेश सरकार

यह परियोजना न केवल अरुणाचल प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाएगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास, रोजगार और सामाजिक समावेश को भी गति देगी। पूर्वोत्तर भारत के लिए यह एक मील का पत्थर सिद्ध हो सकती है।