अमेरिकी सीनेट में अवैध टैरिफ राजस्व की वापसी हेतु विधेयक पेश

अमेरिका की सीनेट में डेमोक्रेटिक सांसदों ने एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया है, जिसके तहत उन टैरिफ से प्राप्त राजस्व की वापसी अनिवार्य करने का प्रस्ताव है जिन्हें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। यह पहल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने के बाद की गई है। प्रस्तावित कानून के अनुसार प्रभावित आयातकों को 180 दिनों के भीतर मूल राशि के साथ ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा।

टैरिफ वापसी के लिए विधायी पहल

22 डेमोक्रेटिक सीनेटरों के समूह ने यह विधेयक पेश किया है, जिसमें कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को निर्देश दिया गया है कि न्यायालय द्वारा अवैध ठहराए गए सभी टैरिफ राजस्व को लौटाया जाए। यह प्रस्ताव विशेष रूप से उन शुल्कों पर लागू होगा जो अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम के अंतर्गत वसूले गए थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमान्य करार दिए गए।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को रद्द कर दिया, लेकिन स्वतः धनवापसी का आदेश नहीं दिया और इस मुद्दे को निचली व्यापार अदालत को भेज दिया। नए विधेयक में यह प्रावधान है कि भले ही शुल्कों को अंतिम रूप दे दिया गया हो, फिर भी उनकी वापसी की जाएगी। साथ ही ब्याज भुगतान का प्रावधान संघीय सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल सकता है।

लघु उद्योगों और विनिर्माताओं पर विशेष ध्यान

विधेयक में कस्टम्स विभाग को निर्देश दिया गया है कि धनवापसी की प्रक्रिया में लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसदों का तर्क है कि छोटे व्यवसायों और घरेलू विनिर्माताओं पर इन टैरिफ का असमान रूप से अधिक प्रभाव पड़ा।

उच्च आयात लागत और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण कई कंपनियों को आर्थिक दबाव झेलना पड़ा। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इसे आर्थिक राहत उपाय के रूप में प्रस्तुत किया है। अब सीनेट इस प्रस्ताव पर व्यापक व्यय पैकेज के संदर्भ में विचार करेगी और समिति समीक्षा के बाद ही अंतिम मतदान संभव होगा।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और प्रशासनिक रुख

इस विधेयक पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं अपेक्षित रूप से विभाजित रही हैं। डेमोक्रेटिक नेतृत्व ने त्वरित कार्रवाई का समर्थन किया है, जबकि रिपब्लिकन नेतृत्व ने टैरिफ राजस्व पर पुनर्विचार को लेकर अनिच्छा जताई है। प्रतिनिधि सभा, जहां रिपब्लिकन बहुमत में हैं, ने संकेत दिया है कि वह इस प्रस्ताव को तुरंत नहीं उठाएगी।

कोष विभाग ने स्पष्ट किया है कि वह निचली अदालत के निर्णयों के अनुसार धनवापसी प्रक्रिया का पालन करेगा। वहीं कस्टम्स विभाग अवैध घोषित किए गए टैरिफ की वसूली रोकने की तैयारी कर रहा है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

* अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात स्थिति में वाणिज्य विनियमन का अधिकार देता है।
* अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका के आर्थिक उपायों को निरस्त कर सकता है और कार्यान्वयन संबंधी मामलों को निचली अदालतों को भेज सकता है।
* कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन अमेरिका के प्रवेश बंदरगाहों पर टैरिफ वसूलने के लिए जिम्मेदार है।
* टैरिफ व्यापार नीति का प्रमुख उपकरण हैं और संघीय राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं।

अनुमानों के अनुसार 175 अरब डॉलर से अधिक की टैरिफ राशि वापसी के दायरे में आ सकती है। निर्णय से पहले ये टैरिफ प्रतिदिन सैकड़ों मिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न कर रहे थे। यदि ब्याज सहित बड़े पैमाने पर भुगतान करना पड़ा, तो इसका संघीय वित्त पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है। यह प्रकरण कार्यपालिका की व्यापारिक शक्तियों की कानूनी सीमाओं और न्यायपालिका तथा विधायिका के बीच संतुलन को रेखांकित करता है।