अमेरिकी नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में ‘Freedom of Navigation Operation’ का आयोजन किया
अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में लक्षद्वीप (Lakshadweep) के पास हिंद महासागर क्षेत्र में ‘Freedom of Navigation Operation’ का आयोजन किया। इस ऑपरेशन के दौरान, अमेरिकी युद्धपोत ने भारत की आज्ञा के बिना भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone – EEZ) में प्रवेश किया। भारतीय EEZ में प्रवेश करने वाला युद्धपोत एक Arleigh Burke-class गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS जॉन पॉल जोन्स (USS John Paul Jones) था।
समुद्र के कानून का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS)
UNCLOS के अनुसार, देश विशेष आर्थिक क्षेत्र का उपयोग करने से जहाजों को नहीं रोक सकते। हालांकि, भारतीय कानूनों के अनुसार, किसी भी विदेशी सेना को भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी भी गतिविधि का संचालन करने से पहले सूचित करना चाहिए।
अमेरिका का दृष्टिकोण
अमेरिकी सरकार ने कहा कि अमेरिकी सेना दैनिक आधार पर हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में काम करती हैं। ऐसे सभी ऑपरेशन अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार किए गए हैं। साथ ही, अमेरिकी सरकार ने कहा कि अमेरिकी बल भविष्य में ऐसे ऑपरेशन जारी रखेंगे।
हिन्द महासागर क्षेत्र में ‘फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन’ के कारण
US Defence वार्षिक ‘फ्रीडम ऑफ नेविगेशन’ रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार, तटीय देशों द्वारा अत्यधिक समुद्री दावों से नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता प्रतिबंधित होती है। यह समुद्र के वैध उपयोगों को भी प्रतिबंधित करता है। ये दावे उन नियमों और कानूनों के माध्यम से किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय UNCLOS के साथ असंगत हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत उन 21 अन्य देशों में शामिल है, जहां अमेरिकी सेना ने दावों को चुनौती दी थी। अन्य देश पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, बांग्लादेश, रूस, मालदीव हैं।
फ्रीडम ऑफ नेविगेशन क्या है?
फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक अंतरराष्ट्रीय कानून है जिसके अनुसार एक संप्रभु राज्य के झंडे वाले जहाजों पर अन्य राज्यों से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
भारत हिंद महासागर में अमेरिकी ‘फ्रीडम ऑफ नेविगेशन’ अभियान के बारे में चिंतित क्यों है?
विकसित दुनिया अपनी स्वतंत्रता को अधिकतम करने के लिए अपनी स्वतंत्रता बढ़ाने में रुचि रखती है। दूसरी ओर, विकासशील देश अपने अपतटीय संसाधनों और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं। भारत एक विकासशील राष्ट्र होने के नाते अपने EEZ को पूरी तरह से तलाशना बाकी है। और इस प्रकार, भारत अपने EEZ को बचाने में रुचि रखता है। यह एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिकी ‘फ्रीडम ऑफ नेविगेशन’ अभियान के बारे में चिंतित है।