अमेरिकी ट्रेजरी की रिपोर्ट : भारत को मुद्रा निगरानी सूची में रखा गया

अमेरिका ने हाल ही में अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के मैक्रोइकॉनोमिक और विदेशी मुद्रा नीतियों पर अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा प्रथाओं की समीक्षा की गई।

रिपोर्ट के बारे में

अमेरिका के व्यापारिक भागीदारों की समीक्षा करने के लिए रिपोर्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाले तीन मुख्य मानदंड इस प्रकार हैं:

• चालू खाता अधिशेष
• द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष
• विदेशी मुद्रा बाजारों में लगातार एकतरफा हस्तक्षेप

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

• इस रिपोर्ट ने भारत को “निगरानी सूची” में रखा है। अमेरिका के 11 व्यापारिक भागीदारों को इस सूची में रखा गया हैं। अन्य 10 देश जापान, चीन, जर्मनी, कोरिया, इटली, आयरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, मैक्सिको और थाईलैंड हैं। भारत तीन में से दो मानदंडों को पूरा करता है। वे लगातार एकतरफा हस्तक्षेप और व्यापार अधिशेष हैं।
• तीनों मापदंड को वियतनाम, स्विट्जरलैंड और ताइवान पूरा करते हैं।
• इस बार, अमेरिका ने चीन को अपने मैनिपुलेटर्स की सूची से हटा दिया है।
• हालाँकि, ताइवान को वॉच लिस्ट में रखा गया है। 2020 में, ताइवान ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6% की बढ़त हासिल की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ताइवान ने विदेशी मुद्रा भंडार में 530 बिलियन अमरीकी डालर जमा किए। यह देश की जीडीपी का 79% था।
• अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष 2020 में 24 बिलियन अमरीकी डालर था।
• अमेरिका के साथ चीन का व्यापार अधिशेष सबसे अधिक था। यह 311 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
• अमेरिकी सरकार ने मुद्रा हेरफेर की सूची से वियतनाम और स्विट्जरलैंड को हटा दिया है। अमेरिका के अनुसार, मुद्रा हेरफेर जानबूझकर किसी की मुद्रा और अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर को प्रभावित कर रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने के लिए किया जा रहा है।