अमृत धरोहर योजना (Amrit Dharohar Scheme) क्या है?
भारत ने पिछले तीन दशकों में अपनी आर्द्रभूमि (wetlands) का 30% खो दिया है। सभी में से मुंबई ने अधिकतम आर्द्रभूमि खो दी। मुंबई में 71% आर्द्रभूमि 1970 और 2014 के बीच खो गई। अहमदाबाद में 57%, बेंगलुरु में 56%, हैदराबाद में 55%, दिल्ली में 38%, और अन्य प्रमुख शहरों में बहुत अधिक खो गई थी। आर्द्रभूमियों का नुकसान मुख्य रूप से मानवजनित गतिविधियों और अवैध निर्माणों के कारण होता है। शहरों में आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ाने और उनकी जैव विविधता में सुधार के लिए भारत सरकार ने अमृत धरोहर योजना शुरू की है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान की।
अमृत धरोहर योजना (Amrit Dharohar Scheme) क्या है?
- इस योजना का उद्देश्य आर्द्रभूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है
- योजना को अगले तीन साल में लागू किया जाएगा।
- यह योजना इको-टूरिज्म और कार्बन स्टॉक को बढ़ाएगी, और स्थानीय समुदायों को उनकी आय सृजन में भी मदद करेगी।
योजना की आवश्यकता
2030 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह योजना आवश्यक है। इन लक्ष्यों को भारत ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्यों के साथ अपनाया था। SDGs का उद्देश्य शांति और समृद्धि प्रदान करना है। अमृत धरोहर योजना भारत को SDGs लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी।
आर्द्रभूमि संरक्षण की दिशा में भारत सरकार
भारत सरकार का मानना है कि जैव-विविधता को बनाए रखने के लिए आर्द्रभूमि महत्वपूर्ण हैं। भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 2014 में केवल 26 थी। इसे बढ़ाकर 75 कर दिया गया है। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य वेटलैंड क्षरण को संबोधित करना है, यह सुनिश्चित करना है कि वेटलैंड्स में सही मौसम (प्रवासी पक्षियों के लिए) में पानी की आपूर्ति हो।