अमीर राज्यों की दौड़ तेज़, गरीब राज्य पिछड़ते हुए: भारत में आर्थिक असमानता की बढ़ती खाई
भारत के नवीनतम प्रति व्यक्ति आय आंकड़े यह दर्शाते हैं कि समृद्ध राज्य पहले से कहीं अधिक तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि गरीब राज्य लगातार पिछड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात की प्रति व्यक्ति आय 2011-12 में राष्ट्रीय औसत का 138% थी, जो 2023-24 में बढ़कर 180% हो गई। वहीं, बिहार, जो देश का सबसे गरीब राज्य है, की सापेक्ष आय 34% से घटकर 29.6% पर आ गई है।
दक्षिण और पश्चिम के राज्यों की तेज़ रफ्तार
दक्षिण भारत के राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम भारत के गुजरात, महाराष्ट्र देश की औसत विकास दर 4.75% की तुलना में कहीं तेज़ गति से आगे बढ़े हैं:
- गुजरात – 7% वार्षिक विकास दर
- कर्नाटक – 6.6%
- तमिलनाडु – 5.9%
- तेलंगाना – 5.8%
- आंध्र प्रदेश – 5.7%
ये राज्य 2011-12 से अब तक अपनी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक कर चुके हैं।
नीति और विनिर्माण की भूमिका
इन राज्यों की तेज़ प्रगति के पीछे प्रमुख कारक हैं:
- मजबूत औद्योगिक आधार और नीतिगत अनुकूलता।
- विदेशी व घरेलू निवेश का बड़ा हिस्सा इन्हीं राज्यों में केंद्रित है।
- महाराष्ट्र, जो पहले औद्योगिक केंद्र था, अब नीति अनुकूलता में गुजरात से पिछड़ रहा है।
- कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसी सरकारें Foxconn जैसे वैश्विक ब्रांडों को आक्रामक रूप से आकर्षित कर रही हैं।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- गुजरात ने 2017-18 के बाद से महाराष्ट्र को विनिर्माण में सकल मूल्य वर्धन और प्रति व्यक्ति आय दोनों में पीछे छोड़ दिया।
- तमिलनाडु में भारत की फैक्ट्रियों में कार्यरत महिलाओं का 40% काम करता है।
- ओडिशा, जो पहले पिछड़ा माना जाता था, अब इस्पात उद्योग के ज़रिए निवेश आकर्षित कर तेज़ विकास कर रहा है।
- बिहार जैसे राज्यों में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 70% कम है।
कमजोर राज्यों के लिए सबक
- श्रम-प्रधान विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने की आवश्यकता।
- कानून व्यवस्था, बुनियादी ढाँचे और नीतिगत पारदर्शिता को प्राथमिकता।
- केंद्र और राज्य सरकारों की रणनीति में समन्वय और निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन।
- महिलाओं और प्रवासी श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना।
निष्कर्ष
भारत की आर्थिक विकास यात्रा में विकास की असमानता एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। अगर देश को समावेशी बनाना है, तो केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर गरीब राज्यों में निवेश और औद्योगिकीकरण को गति देनी होगी। अन्यथा, “जो पास में है उसे और मिलेगा” की कहावत भारतीय आर्थिक परिदृश्य का स्थायी सत्य बन सकती है।