अप्राप्त जमा राशि घटाने के लिए आरबीआई की नई प्रोत्साहन योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक वर्ष की विशेष योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य निष्क्रिय खातों और अप्राप्त जमा की मात्रा में कमी लाना है। ‘Scheme for Facilitating Accelerated Payout of Inoperative Accounts and Unclaimed Deposits’ नामक इस योजना के अंतर्गत, बैंकों को उनके द्वारा निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय कराने या अप्राप्त धनराशि ग्राहकों को लौटाने पर वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा।

योजना का स्वरूप और उद्देश्य

इस योजना के अंतर्गत बैंकों को दो प्रमुख आधारों पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी — खाता कितने समय से निष्क्रिय है और उसमें कितनी राशि है। योजना 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।

• 4 वर्ष तक निष्क्रिय खातों पर: जमा राशि का 5% या ₹5,000 (जो भी कम हो)
• 10 वर्ष से अधिक निष्क्रिय खातों पर: जमा राशि का 7.5% या ₹25,000 (जो भी कम हो)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) फंड में जमा हो रही नई अप्राप्त जमा राशि की प्रवृत्ति को रोकना और पहले से जमा राशि को भी वापस ग्राहकों तक पहुंचाना है।

DEA फंड और UDGAM पोर्टल की भूमिका

जो बैंक खाते 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक निष्क्रिय रहते हैं, उनकी राशि DEA फंड में स्थानांतरित कर दी जाती है। हालांकि, खाताधारक या उनके उत्तराधिकारी बाद में भी इस राशि का दावा कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए RBI ने ‘UDGAM’ नामक एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है, जो उपभोक्ताओं को उनके अप्राप्त जमा खोजने और उसका दावा करने में सहायता करता है। यह पोर्टल डिजिटल पारदर्शिता और उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

बैंक की ज़िम्मेदारी और प्रक्रिया

बैंकों को प्रत्येक तिमाही के अंत में एक निर्धारित प्रारूप में प्रोत्साहन राशि का दावा करना होगा। यह दावा एक वरिष्ठ कार्यकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, जिसे बैंक के शीर्ष प्रबंधन द्वारा नामित किया गया हो। यह सुनिश्चित करता है कि योजना का उपयोग सुव्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से हो।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• अप्राप्त जमा वह राशि होती है जो खातों में वर्षों तक निष्क्रिय रहने के कारण उपयोग में नहीं लाई जाती।
• जून 2025 तक भारत में अप्राप्त जमा राशि ₹67,000 करोड़ से अधिक थी।
• ‘UDGAM’ पोर्टल RBI द्वारा 2023 में शुरू किया गया था।
• DEA फंड का गठन खाताधारकों की शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाने के लिए किया गया था।