अटलांटिक घोषणा (Atlantic Declaration) क्या है
8 जून को, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने वैश्विक चुनौतियों को दूर करने के लिए एक नया रणनीतिक समझौता किया। अटलांटिक डिक्लेरेशन के नाम से मशहूर इस समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनाया था। इस समझौते का फोकस चीन के बढ़ते प्रभाव, रूस की आक्रामक कार्रवाइयों और दोनों देशों के लिए खतरा पैदा करने वाली आर्थिक अस्थिरता से निपटना है।
व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में चर्चा
व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन के दौरान, राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री सुनक ने दो प्राथमिक विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा की। पहला यूक्रेन पर रूस का आक्रमण था, जिसने वैश्विक नेताओं के बीच महत्वपूर्ण चिंताएँ बढ़ा दी हैं। दूसरा विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से विकास और विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव पर केंद्रित था।
ब्रिटेन की योजना ब्रिटेन में दुनिया के पहले AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की है। यह शिखर सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा और विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए “समान विचारधारा वाले” देशों को इकट्ठा करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए चुनौतियां
अटलांटिक घोषणा स्पष्ट रूप से उन चुनौतियों को पहचानती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं। यह समझौता अधिनायकवादी राज्यों के उदय, उन्नत प्रौद्योगिकियों के विघटनकारी प्रभाव, गैर-राज्य कारकों के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को स्वीकार करता है। इन चिंताओं को सीधे संबोधित करके, दोनों राष्ट्रों का लक्ष्य अधिक स्थिर और सुरक्षित वैश्विक वातावरण को बढ़ावा देना है।