अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल में निर्वासन का निलंबन

भारतीयों को काला पानी में भेजने के लिए अंग्रेजों का निरंकुश रिवाज अचानक बंद हो गया था। इस संबंध में भारतीय जेल समिति का गठन किया गया था और एक टीम ने अंडमान जेल का दौरा किया था। सदस्य बहुत विचार-विमर्श और चर्चा के बाद अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके जेल नियमों को संशोधित किया जाना चाहिए। नतीजतन उस स्थान पर निर्वासन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। हालांकि एक बड़ी मात्रा में कैदियों को अभी भी वहां रखा गया था, जिन्हें बाद में वापस लाया गया था।
भारतीय जेल समिति (1919-20) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 28 अप्रैल 1919 को भारत में जेल प्रशासन की संपूर्ण प्रणाली विशेषकर अंडमान में दंड निपटान की जाँच के लिए की गई थी। सर अलेक्जेंडर कार्ड्यू इसके अध्यक्ष थे। इस समिति में कई बड़े अधिकारी थे जो इसके सदस्य थे। समिति ने जनवरी 1920 में अंडमान का दौरा किया और रिपोर्ट भी उसी वर्ष प्रस्तुत की गई थी लेकिन यह 1921 में प्रकाशित हुई थी। समिति अंडमान में दंड निपटान के काम से संतुष्ट नहीं थी। हालांकि इसने अंडमान में प्रतिबंधित कैदियों के लिए निर्वासन के स्थान के रूप में रखने की सिफारिश की। समिति ने सिफारिश की कि दो दृष्टिकोणों को एक साथ लाकर अंडमान में प्रवासियों को बंद किया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा दंड निपटान के उन्मूलन के बारे में जेल समिति की सिफारिशें काफी हद तक स्वीकार की गईं। 11 मार्च 1921 को विधान सभा में गृह सदस्य सर विलियम विंसेंट द्वारा इस आशय की घोषणा की गई थी कि भारत सरकार ने एक दंड निपटान के रूप में अंडमान के उपयोग को समाप्त करने का निर्णय लिया था। परिणामस्वरूप 1921 में अंडमान में निर्वासन समाप्त हो गया और प्रत्यावर्तन शुरू हो गया। वीर सावरकर, जीडी सावरकर और कुछ अन्य राजनीतिक कैदी, जो उस समय तक सेलुलर जेल में बचे संख्या में लगभग तीस थे 1921 में भारत वापस लौट आए। 1921 में जब सरकार ने बंदोबस्त को बंद करने का निर्णय लिया, तो अंडमान में अपराधियों की आबादी 11,532 थी, लेकिन दिसंबर 1925 तक उनकी संख्या घटकर 7740 हो गई। भारत सरकार ने इस विषय पर एक संकल्प जारी किया। हालाँकि ब्रिटिश सरकार की घोषित नीति के विपरीत कुछ राजनीतिक कैदियों को 1922 से अंडमान भेज दिया गया, जब तक कि नीति को अंततः 1932 में संशोधित नहीं किया गया। इस अवधि के दौरान हटाए गए राजनीतिक कैदियों को अंडमान और निकोबार प्रशासन में सूचीबद्ध किया गया। विष्णु सरन दुबलिस को 6 अप्रैल 1927 को काकोरी षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराया गया था। उन्हें दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया था। उन्हें जेल के दंगा मामले में गलत तरीके से फंसाया गया और उन्हें पांच साल के दूसरे कार्यकाल की सजा सुनाई गई। कुल मिलाकर, उसे पंद्रह साल की सजा भुगतनी थी। उन्हें अंडमान भेजा गया। लक्ष्मी कांता शुक्ला को झांसी के एक ब्रिटिश कमिश्नर को मारने की कोशिश करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। उन्हें अंडमान भेज दिया गया। उनकी पत्नी बासुमती भी उनके साथ थीं।