हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जनजाति आबादी को किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिवास अधिकार (occupancy rights) प्रदान करने का निर्णय लिया है?
उत्तर – लक्षद्वीप
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में ‘लक्षदीप, मिनिकोय और अमिंदिवि द्वीप समूह भूमि राजस्व और किरायेदारी विनियमन, 1965’ में संशोधन को मंजूरी दी। इस संशोधन के द्वारा लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति की आबादी को अधिवास अधिकार प्रदान किया जायेगा। लक्षद्वीप में जनजातीय लोगों की एक बड़ी आबादी है, जिनके पास अधिवास अधिकार नहीं हैं।
Originally written on
February 28, 2020
and last modified on
February 28, 2020.