हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 'माई डीड' नेशनल जेनेरिक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (NGDRS) पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इससे भूमि पंजीकरण प्रक्रिया आसान हो गई है, क्योंकि अब केवल एक बार तहसील कार्यालय जाना होगा और आवेदन कभी भी, कहीं से भी ऑनलाइन किया जा सकता है। यह परियोजना 10 तहसीलों में लागू की गई है।
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