Answer: तामिळनाडू
Notes: तामिळनाडू सरकारने केंद्र-राज्य संबंधांचा आढावा घेण्यासाठी माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी 15 एप्रिल 2025 रोजी राज्य विधानसभेत ही घोषणा केली. 1969 मध्ये माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी न्यायमूर्ती पी. व्ही. राजमन्नार यांच्या अध्यक्षतेखाली अशीच एक समिती स्थापन केली होती. नवीन समितीत माजी भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी अशोक वर्धन शेट्टी आणि माजी राज्य नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष एम. नागनाथन यांचा समावेश आहे. ती घटनात्मक तरतुदींचा अभ्यास करेल आणि समांतर यादीतील विषय राज्य यादीत परत आणण्यासाठी उपाय सुचवेल. राजमन्नार समिती, सरकारिया आयोग आणि पुंछी आयोगाच्या अहवालांचा सध्याच्या संदर्भात आढावा घेईल. राज्यांना अधिक स्वायत्तता देण्यासाठी सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
