Answer: तमिलनाडु
Notes: तमिलनाडु सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस निर्णय की घोषणा 15 अप्रैल 2025 को राज्य विधानसभा में की। 1969 में पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने न्यायमूर्ति पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में इसी तरह की समिति बनाई थी। नई समिति में पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी अशोक वर्धन शेट्टी और पूर्व राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष एम. नागनाथन भी शामिल हैं। यह समिति संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेगी और समवर्ती सूची से विषयों को राज्य सूची में वापस लाने के तरीकों का सुझाव देगी। यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग की पिछली रिपोर्टों की समीक्षा करेगी। इसका उद्देश्य राज्यों को अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की सिफारिश करना है।
